लमजुङ जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा पर्ने मध्यपहाडी जिल्ला हो । अक्षांसः२८°३’१९” देखि २८°३०’३८” उत्तर, देशान्तरः ८४°११’२३’’देखि८४°३८’१०’’ पूर्व, उचाइः ३८५ मिटर (रम्घा ) देखि ८१६२ मिटर (मनास्लु हिमाल) सम्म फैलिएको यस जिल्लाको क्षेत्रफल १६५९०२ हेक्टर (FRA 2019 अनुसार) रहेको छ । बि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या महिला ८१,७७५ र पुरुष ७४,०७७ गरि जम्मा १ लाख ५५हजार ८ सय ५२ साथै परिवार संख्या ४४१७० र जनसंख्या बृद्दिदर माईनस ०.७० प्रतिशत रहेको छ । जिल्लामा संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्र १, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २, स्थानीय तह ८ र सो अन्तरगत ७५ वटा वडा रहेका छन ।
वन संरक्षण व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रशासनिक निकायको रुपमा वि.स. २०३४ सालमा मर्स्याङ्दी वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको थियो । वि.स. २०४० सालमा छुट्टै जिल्ला वन कार्यालय, लमजुङको स्थापना भई सो मातहतमा ३ वटा इलाका वन कार्यालयहरु तथा हरेक इलाकामा ४ वटा इकाईहरु कायम गरिएको थियो साथै २०४२ सालसम्म मनाङ जिल्लाको वन क्षेत्र समेत यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तरगत रहेको थियो । वि.सं. २०५० सालमा संगठन पुर्नसंरचना भई २०७५ सालसम्म जिल्ला वन कार्यालय मातहतमा ८ वटा रेन्जपोष्ट (पछि ईलाका वन कार्यालय) रहेको थियो । बि.सं. २०७५/०५/०३ देखि गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी डिभिजन वन कार्यालय लमजुङमा ६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालय कायम भई वन संरक्षण, सम्वर्द्धन, विकास र सदुपयोगको काम तथा सेवा प्रवाह हुदै आएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना अन्तरगत जिल्लाको क्वहोलासोथार गा.पा. (वडा नं. ३ उत्तरकन्या, ४ भुजुङ, ५ सिङ्दी, ६ पसगाउँ, ७ भोजे, ८ घाम्राङ) र मर्स्याङ्दी गा.पा. (वडा नं. १ नायु, २ घनपोखरा, ३ खुदी, ४ ताघ्रिङ, ९ सिम्पानी) मा गरी ३८,२४२ हेक्टर क्षेत्र पर्दछ जसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग/सम्पर्क कार्यालय, पोखरा र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मातहतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, पोखरा/ईलाका संरक्षण कार्यालय, भुजुङबाट हुदै आएको छ ।
स्थानीय तह अनुसार वन क्षेत्रको विवरण
जिल्लामा पाईने मुख्य वन्यजन्तु तथा वनस्पतीको विवरण
जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार खेतिको विकास तथा विस्तार
वन क्षेत्रका चुनौती व्यवस्थापन
राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
प्रचार प्रसार तथा संरक्षण शिक्षा
संघ सशर्त अनुदान तर्फ
जडिबुटी विकास कार्यक्रम
वातावरण विभाग कार्यक्रम
राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
काम, कर्तव्य र अधिकार
राष्ट्रिय वन नीति, ऐन र नियम अनुसार वन ब्यवस्थापनको लागि आवधिक योजना सहितको रणनीतिक योजना (पञ्चबर्षिय वन व्यवस्थापन योजना) तयार गरी स्वीकृतिको लागि वन निर्देशनालयमा पेश गर्ने ।
राष्ट्रिय वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, समुदायद्वारा व्यवस्थित वन) को संरक्षण, विकास, सम्वर्द्धन तथा उपयोगको लागि वन सम्वर्धन प्रणाली अनुसार दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।
वन व्यवस्थापन योजना अनुसार बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतीको लागि वन निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गर्ने । वन क्षेत्र तथा निजी आवादीमा जडीबुटी खेती विस्तार, पर्यापर्यटन प्रर्वधन, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापनको संभाव्यताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी स्वीकृत पश्चात कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
वन अतिक्रमण, वन पैदावार, वन्यजन्तु चोरी शिकार रोकथाम तथा नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने ।
सामुदायिक वन, धार्मिक वन र कवुलियती वन हस्तान्तरण, नवीकरण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने ।
स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार उत्पादन हुने काठ, दाउरा, गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको विक्री वितरण गरी राजश्व संकलन गर्ने ।
मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुहरुको संरक्षण र वासस्थान व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्ने साथै वन्यजन्तुबाट पिडितलाई राहत दिने, आवश्यकता अनुसार वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा संचालन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनहरुका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायतका कार्यमा आवश्यक प्राबिधिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने ।
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण (रेड) सम्वन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह, सरकारी निकाय तथा गैह्रसरकारी सघ संस्थाहरुसंग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी वन, वन्यजन्तु, वातावरण संरक्षण लगायतका कार्य गर्न सहयोग जुटाउने ।
स्थानीय तहबाट वनको विकास र व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यमा प्राविधिक सहयोग माग भएमा उपलब्ध गराउने । निजी वन दर्ता गर्न स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन साथ स्थानिय तहमा सिफारिस गर्ने ।
जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका रुखको नियमानुसार व्यवस्थापन गर्ने ।
काठ दाउरामा आधारित उद्योग (सःमिल, फर्निचर, भेनियर, प्लाईउड) सूचीकृत गरी प्रमाणपत्र दिने ।
सामुदायिक वन, कबुलियती वन र सःमिलको टाँचा दर्ता तथा नविकरण गर्ने । काष्ठजन्य उद्योगमा रहेको काठ/दाउराको लगत र स्टक प्रमाणित गर्ने ।
वन पैदावारमा आधारित उद्योग दर्ताको लागि नियमानुसार आवश्यक प्राबिधिक सहयोग गरी सिफारिस गर्ने ।
वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा वन अतिक्रमण सम्बन्धि मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात गरी सम्बन्धित नियकायमा मुद्दा दायर गर्ने ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियम अनुसार सूचना/विवरण माग भएमा उपलव्ध गराउने ।
लमजुङ जिल्लामा वन क्षेत्रको अवसर तथा सम्भावना
कुल भू-भागको ५५.१३ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको वनजंगलको समुचित व्यवस्थापन गरी वन पैदावार उत्पादन, वातावरण संरक्षण, जीविकोपार्जन र राजश्व परिचालनमा टेवा पुर्याउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ ।
वन क्षेत्रमा रहेको जलविद्युत आयोजनाको लागि नियमित पानीको बहाव गराउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ ।
सामुदायिक र कबुलियती वनमा सक्रिय तथा दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा पर्यावरण सन्तुलन गर्न र भिरालो जमिनमा हरियाली कायम गराई भू-क्षयको कमी गराउन उल्लेख्य भूमिका रहेको छ ।
मध्य देखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएकोले जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । जडीबुटीको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान, खेती विस्तार, भण्डारण, बजारीकरण गर्ने हबको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक मनोरम स्थानहरु वन क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकोले पर्यापर्यटनको लागि पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र राजश्व वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
निजी जग्गामा उच्च मूल्यका सतुवा, टिमुर, लौठसल्ला, ओखर जस्ता जडीबुटी खेती तथा मेकडामिया नट, एभोकाडो, किवी, अलैची जस्ता मूल्यवाल प्रजातिको खेती विस्तार गरी प्रशस्त फाईदा लिन सकिने सम्भावाना छ ।
