काम, कर्तव्य र अधिकार

  • राष्ट्रिय वन नीति, ऐन र नियम अनुसार वन ब्यवस्थापनको लागि आवधिक योजना सहितको रणनीतिक योजना (पञ्चबर्षिय वन व्यवस्थापन योजना) तयार गरी स्वीकृतिको लागि वन निर्देशनालयमा पेश गर्ने ।
  • राष्ट्रिय वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, समुदायद्वारा व्यवस्थित वन) को संरक्षण, विकास, सम्वर्द्धन तथा उपयोगको लागि वन सम्वर्धन प्रणाली अनुसार दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।
  • वन व्यवस्थापन योजना अनुसार बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतीको लागि वन निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गर्ने । वन क्षेत्र तथा निजी आवादीमा जडीबुटी खेती विस्तार, पर्यापर्यटन प्रर्वधन, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापनको संभाव्यताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी स्वीकृत पश्चात कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • वन अतिक्रमण, वन पैदावार, वन्यजन्तु चोरी शिकार रोकथाम तथा नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने ।
  • सामुदायिक वन, धार्मिक वन र कवुलियती वन हस्तान्तरण, नवीकरण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने ।
  • स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार उत्पादन हुने काठ, दाउरा, गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको विक्री वितरण गरी राजश्व संकलन गर्ने ।
  • मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुहरुको संरक्षण र वासस्थान व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्ने साथै वन्यजन्तुबाट पिडितलाई राहत दिने, आवश्यकता अनुसार वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
  • राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा संचालन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनहरुका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायतका कार्यमा आवश्यक प्राबिधिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने ।
  • जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण (रेड) सम्वन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
  • संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह, सरकारी निकाय तथा गैह्रसरकारी सघ संस्थाहरुसंग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी वन, वन्यजन्तु, वातावरण संरक्षण लगायतका कार्य गर्न सहयोग जुटाउने ।
  • स्थानीय तहबाट वनको विकास र व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यमा प्राविधिक सहयोग माग भएमा उपलब्ध गराउने । निजी वन दर्ता गर्न स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन साथ स्थानिय तहमा सिफारिस गर्ने ।
  • जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका रुखको नियमानुसार व्यवस्थापन गर्ने ।
  • काठ दाउरामा आधारित उद्योग (सःमिल, फर्निचर, भेनियर, प्लाईउड) सूचीकृत गरी प्रमाणपत्र दिने ।
  • सामुदायिक वन, कबुलियती वन र सःमिलको टाँचा दर्ता तथा नविकरण गर्ने । काष्ठजन्य उद्योगमा रहेको काठ/दाउराको लगत र स्टक प्रमाणित गर्ने ।
  • वन पैदावारमा आधारित उद्योग दर्ताको लागि नियमानुसार आवश्यक प्राबिधिक सहयोग गरी सिफारिस गर्ने ।
  • वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा वन अतिक्रमण सम्बन्धि मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात गरी सम्बन्धित नियकायमा मुद्दा दायर गर्ने ।
  • सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियम अनुसार सूचना/विवरण माग भएमा उपलव्ध गराउने ।